Право требовать оплаты проделанной работы у подрядчика есть, в том числе и через суд и в случае отсутствия письменного договора. Проблем в том, что не все знают об этом праве. На практике, суд встает на сторону подрядчика, но в ему необходимо будет доказать размер (стоимость работ) неосновательного обогащения. Для этих целей всегда следует привлекать специалистов для проведения экспертиз, для определения стоимости проделанных работ и установления потребительской ценности результатов работ.
Опубликовано: 22 июля 2020 в 09:33:17